उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर
देहरादून / नवक्रान्ति समाचार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण, चिकित्सा शिक्षा, आवास विकास, वित्त और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सरकार ने एक ओर महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया, वहीं दूसरी ओर समान नागरिक संहिता कानून में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए।
बैठक में विधानसभा भवन के आसपास निर्माण नियमों में ढील देने और सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति नीति में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई। कर्मचारियों के हित में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद एक बार तबादले और पदोन्नति में स्थिलीकरण का लाभ देने का फैसला भी लिया गया, जबकि राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर विशेष विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में इन आठ प्रस्तावों पर लगाई गई मुहर
- मिनी आंगनबाड़ी को बनाया जाएगा आंगनबाड़ी। सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन में 50% पद सीधे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भरे जाएंगे।
- देहरादून में रायपुर के आसपास के क्षेत्र से फ्रीज जोन में राहत, छोटे घरों और दुकान के लिए अनुमति दी जाएगी
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की 5 साल संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर अन्य जनपद में एक बार किया जा सकेगा तबादला।
- समान नागरिक संहिता के तहत विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए नेपाली भूटानी और तिब्बती नागरिकों के लिए विदेशी नागरिक पंजीकरण प्रमाण पत्र होगा स्वीकार्य।
- पदोन्नति में स्थिलीकरण प्रस्ताव को मंजूरी, कार्मिक की सेवाकाल में एक बार लाभ मिलेगा।
- विधानसभा के मानसून सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दी गई।
- उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरा होने पर विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
- राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी निगमों को अपने शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत राज्य सरकार को देना होगा।
