“डबल वोटर” मामले में सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को झटका, आयोग पर 2 लाख का जुर्माना लगाया
देहरादून/नवक्रान्ति समाचार
कांग्रेस पार्टी लगातार चेतावनी देती रही है कि देशभर में मतदाता सूची में भारी धांधली हो रही है और भाजपा इस गड़बड़ी के सहारे लोकतंत्र को हाईजैक करने की साज़िश रच रही है, यह कहना है उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का।
दसौनी ने कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में चल रहा “वोट चोर गद्दी छोड़” अभियान आज और भी मज़बूत हो गया है।
गरिमा ने कहा कि उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने साफ़ कर दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग का रवैया पूरी तरह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक था। अदालत ने आयोग पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाकर यह संदेश दिया है कि लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
दसौनी ने कहा कि धामी सरकार और भाजपा को सोचना चाहिए कि आखिर क्यों बार-बार चुनाव आयोग और मतदाता सूची पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह संयोग है या सुनियोजित साज़िश? उत्तराखंड निर्वाचन आयोग का परिपत्र—जिसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति का नाम अगर दोहरी मतदाता सूचियों में है, तब भी उसका नामांकन रद्द न हो।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के “डबल वोटर – डबल खेल” की खुली गवाही है।
गरिमा ने न्यायपालिका का आभार जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट, दोनों ने इस काले खेल पर सख्ती दिखाई है। अदालत का यह निर्णय लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है और भाजपा सरकार के नापाक इरादों का पर्दाफाश भी।
मतदाता सूची में गड़बड़ी कर भाजपा ने युवाओं, किसानों और आम नागरिकों के मताधिकार पर हमला बोला है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात का सबूत है कि कांग्रेस का आरोप पूरी तरह सही था।
